स्कॉलरशिप घोटाले में अपने मंत्री को बचाने में जुटी पंजाब सरकार, निष्पक्ष जांच होः एबीवीपी 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदेश स्तर का बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा चंडीगढ़।
पंजाब प्रदेश में एससी एससटी विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में हुए करोडों रूपये के घोटाले के आरोपी मंत्री को बचाने में पंजाब सरकार कोई कसर नहीं छोड रही है। करोड़ों रूपये के इस घोटाले के आरोपी पंजाब सरकार के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को पद से हटाने की मांग और इस पूरे घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर एबीवीपी चंडीगढ़ की ओर से मंगलवार को पंजाब विश्वविद्यालय में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को पंजाब प्रदेश सहमंत्री दीक्षा भनोट चंडीगढ़ महानगर मंत्री अजय सूद, पंजाब विश्वविद्यालय इकाई सचिव प्रिया शर्मा ने संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीक्षा भनोट ने कहा कि जस से यह मामला सामने आया है तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पंजाब में जिला स्तर पर पंजाब सरकार की इस करतूत का विरोध भी किया और राज्यपाल को जिला अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन देकर इसकी जांच की मांग भी की थी लेकिन जांच के परिणाम से यह साफ पता लगता है कि उस जांच को प्रभावित किया गया था। प्रदेश सह मंत्री दीक्षा भनोट ने कहा कि पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस घोटाले में सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की भी मिलीभगत है, इसलिए मंत्री को पद से हटाने के साथ-साथ घोटाले में शामिल सभी अधिकारियों को खारिज किया जाए। दीक्षा भनोट ने आगे कहा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत उन शिक्षण संस्थानों को भी पैसा आवंटित कर दिया गया जिनको माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी। इसलिए उन सभी शिक्षण संस्थानों से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा वसूला जाए जिन्हें यह पैसा आवंटित किया गया है। एबीवीपी पंजाब विशवविद्यालय मंत्री प्रिया शर्मा ने कहा है कि एडीशनल चीफ सेक्रेट्री की रिपोर्ट में करीब 1 साल के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है जो कि करीब 64 करोड़ रुपए का है । उन्होंने कहा कि अगर पिछले सालों के रिकॉर्ड की जांच की जाए तो यह घोटाला और भी ज्यादा हो सकता है। उन्होंने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत दलित समुदाय से ही है इसके बावजूद उन्होंने दलित विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है। वह मंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार दलित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए यह पैसा पंजाब को और देश के बाकी राज्यों को भेजती है मगर पंजाब की कांग्रेस सरकार दलित विद्यार्थियों को उनके हक से वंचित रख रही है। उन्होंने कहा है कि दलित विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्कीम का पैसा लेने के लिए हर बार सड़कों पर धरने लगाते हैं मगर पंजाब की कांग्रेस सरकार के मंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा जारी करने की बजाय उस में मिलीभगत कर घोटाले कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंडीगढ़ महानगर मंत्री अजय सूद ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देख रेख में हो। प्रदेश सचिव ने बताया के आगामी समय में पंजाब के सभी जिलों में प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और 20 अक्टूबर को चंडीगढ़ में प्रदेश स्तर का एक प्रदर्शन किया जाएगा और इस बात को लेकर अभावी पंजाब के कार्यकर्ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के पास भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक विद्यार्थियों को उनका हक नहीं मिल जाता। इस घोटाले में.शामिल लोगों को इसकी सजा नहीं मिलती। #scholarship #student
