जेएनयू चार्जशीट मामला
चार्जशीट के लिए दिल्ली सरकार ने अब तक नहीं दी है अनुमति
देशद्रोह के मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार से लेनी होती है अनुमति
दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है अनुमति
एलजी के पास भी जाती है फ़ाइल
अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट नहीं लेगा संज्ञान
जेएनयू देशदोह चार्जशीट मामला।
दिल्ली सरकार से अब तक नही मिली है चार्जशीट पर परमिशन।
दिल्ली सरकार है जेनएयू मामले में असमंजस में ..अगर दिल्ली सरकार के गृह विभाग जेनएयू मामले में स्पेशल सेल के “देशद्रोह “मामले में दायर चार्जशीट पर कार्रवाई के लिए आदेश देती है तो दिल्ली सरकार को उसका राजनीतिक नुकसान का भय हो सकता है …और अगर दिल्ली सरकार द्वारा संज्ञान के लिए अनुमति नहीं देती है तो – स्पेशल सेल द्वारा कन्हैया कुमार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ लगे देशद्रोह के मामले खारिज हो जाएंगे।अरविंद केजरीवाल को कई दफा कन्हैया कुमार के साथ एक मंच पर देखा गया है।