एसिड अटैक पीड़ितों और दुराचार को मिलेगा 3 लाख मुआवजा
हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, इसमें विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम 2018 को मंजूरी दे दी है. इससे पहले गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता या जिला प्रशासन की ओर से मुआवजा दिया जाता था.
हिमाचल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मींटिग में अब दुराचार और एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये दिए जाएंगे.
एसिड अटैक विक्टिम को केंद्र सरकारी आर्थिक मदद देती है, लेकिन प्रदेश सरकार भी पीड़ितों को आर्थिक मदद देगी. प्रदेश में अभी तक दुराचार और एसिड हमले की पीड़ितों के लिए कोई खास मुआवजा नीति नहीं थी.
इसके तहत तीन लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया. केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब मंगलवार को जयराम मंत्रिमंडल ने भी इसके लिए हामी भर दी.बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकरा ने सीआरपीसी के सेक्शन 357ए में संशोधन किया है. इसमें मुआवजा देनी की व्यवस्था है.
